women in winter session राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आणि प्रकल्पांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 35,788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीमधून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विशेष करून, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक ठरली आहे. या योजनेसाठी सरकारने 1,400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कृषी पंपांसाठी मोफत वीज पुरवठा करण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात मोठी घट आणणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने 2,750 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, पंतप्रधान कुसुम कृषी पंप योजनेसाठी 354 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण 890 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी 55.30 कोटी रुपये, दुय्यम कर्जासाठी 56.22 कोटी रुपये आणि मेट्रो अधिकार यांच्या कर्ज व व्याजासाठी 778.54 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पुणे मेट्रोसाठीही 601.59 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
रस्ते आणि पूल बांधकामासाठी आशियाई विकास बँकेच्या कर्जातून 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यास मदत होणार आहे. समृद्धी महामार्गासाठी 500 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे राज्याच्या दळणवळण व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी केलेली तरतूद. या योजनेअंतर्गत राज्य आणि शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा 841.64 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळणार आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांची विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या निधीमुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने मालवण येथील त्यांच्या पुतळ्याच्या पुनर्बांधणीसाठी 31.75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व योजना आणि प्रकल्पांमधून राज्य सरकारने विकासाचा एक सर्वंकष दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. महिला सक्षमीकरण, शेतकरी कल्याण, पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योग क्षेत्राची प्रगती आणि सांस्कृतिक वारसा जतन या सर्व पैलूंवर समान भर देण्यात आला आहे. या निधी वाटपामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
तथापि, या मोठ्या आर्थिक तरतुदींमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर काही प्रमाणात ताण येणार आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने या योजना आवश्यक असून, त्यांचा फायदा पुढील काही वर्षांत राज्याला होणार आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ही भविष्यातील आर्थिक विकासाचा पाया रचणारी ठरणार आहे.