1 January ration card 2 rules सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. एक जानेवारी 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नियमांचे पालन न केल्यास रेशन कार्डधारकांना त्यांच्या सुविधा गमवाव्या लागू शकतात. या नव्या नियमांमागील उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – रेशन कार्डांचा गैरवापर रोखणे आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा याची खात्री करणे.
प्रथम नियम म्हणजे रेशन कार्डावरील मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे. हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा असून, याची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती मयत झाल्यास, त्यांचे नाव रेशन कार्डवरून काढणे आता कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे. मयत व्यक्तीचे नाव काढण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे घेऊन स्थानिक रेशन दुकानदाराकडे जावे लागेल. दुकानदार या प्रक्रियेत मदत करेल आणि आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करेल.
दुसरा महत्त्वाचा नियम म्हणजे प्रत्येक लाभार्थ्याची ई-केवायसी करणे. या नियमानुसार, रेशन कार्डावर नाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाणार असून, यासाठी अंगठा स्कॅन करावा लागेल. ई-केवायसीसाठी स्थानिक रेशन दुकानात जाणे अनिवार्य आहे. ओटीपी किंवा इतर पर्यायी पद्धतींना मान्यता नाही. 31 डिसेंबर 2024 ही या प्रक्रियेची अंतिम मुदत आहे. या तारखेपर्यंत ई-केवायसी न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव रेशन कार्डवरून स्वयंचलितपणे काढले जाईल.
स्थलांतरित कुटुंबांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कामानिमित्त किंवा इतर कारणांसाठी बाहेरगावी राहणाऱ्या व्यक्तींनीही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ज्या गावात किंवा शहरात सध्या वास्तव्य करत आहेत, तेथील रेशन दुकानात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यामुळे स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या वर्तमान निवासस्थानी सुविधांचा लाभ घेणे सोयीचे होईल.
या नवीन नियमांमागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. प्रथमतः, मयत व्यक्तींची नावे काढण्याच्या नियमामुळे बनावट रेशन कार्डांचा वापर रोखला जाईल. अनेकदा मयत व्यक्तींच्या नावावर धान्य काढले जाते आणि त्याचा गैरवापर केला जातो. या नियमामुळे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसेल. दुसरीकडे, ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे खरे लाभार्थी ओळखणे सोपे होईल. आधार कार्डशी लिंक केल्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक रेशन कार्ड असण्याची शक्यता नाहीशी होईल.
या नियमांची अंमलबजावणी करताना काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, मयत व्यक्तीचे नाव काढताना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सोबत घेऊन जावीत. यामध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि रेशन कार्डाची मूळ प्रत यांचा समावेश असावा. दुसरे, ई-केवायसीसाठी जाताना प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड सोबत घ्यावे. अंगठा स्कॅन करताना तो स्पष्टपणे दिसेल याची खात्री करावी.
या नियमांचे पालन न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. रेशन कार्ड रद्द झाल्यास मोफत धान्य, केरोसिन आणि इतर अनुदानित वस्तूंचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय, अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे सर्व रेशन कार्डधारकांनी या नियमांचे गांभीर्याने पालन करावे. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये मयत व्यक्तींची नावे अद्याप कार्डवर आहेत, त्यांनी तातडीने ती काढून टाकावीत.
या नवीन नियमांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल. खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यास मदत होईल आणि गैरव्यवहार रोखले जातील. मात्र यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःची जबाबदारी ओळखून नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानदारांनीही या प्रक्रियेत सहकार्य करून नागरिकांना मदत करावी. सामूहिक प्रयत्नांतूनच या उपक्रमाचे यश साध्य होऊ शकेल.
तरी सर्व रेशन कार्डधारकांनी 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करावी. आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि मयत व्यक्तींची नावे काढून टाकावीत. या महत्त्वाच्या माहितीचा प्रसार करून इतरांनाही जागृत करावे, जेणेकरून कोणीही या सुविधांपासून वंचित राहणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नियमांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
हे पण वाचा:
RBI चा नवीन नियम ‘या’ नागरिकांचे बँक खाते होणार कायमचे बंद!! banks Accounts will be closed