Free higher education girls Rs 2000 per month महाराष्ट्र राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची योजना जाहीर केली आहे. हा निर्णय राज्यातील शैक्षणिक परिदृश्याला एक नवा आयाम देणारा असून, अनेक मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक स्वप्नांची पूर्तता करण्याची संधी मिळणार आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या या ऐतिहासिक घोषणेनुसार, आता 8 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्व प्रवर्गातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण मिळणार आहे. याआधी फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील विद्यार्थिनींना 100% शैक्षणिक फी माफ करण्यात येत होती. मात्र आता इतर मागास वर्गातील मुलींनाही या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही.
योजनेचे महत्वपूर्ण नियम ;Set featured image
या मोफत उच्च शिक्षण योजनेमध्ये विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यामध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. डॉक्टरेट, इंजिनिअरिंग, लॉ, बीएड, फार्मसी, कृषी विज्ञान आणि व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमधील अध्ययनाची संधी मुलींना उपलब्ध होणार आहे. सध्या राज्यात 642 चालू असलेल्या आणि नवीन 200 अभ्यासक्रमांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला असून, अंदाजे 5 लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा लाभ मिळणार आहे.
महत्वाचे असे की, ही योजना केवळ सरकारी महाविद्यालयांपुरतीच मर्यादित असून, खाजगी शैक्षणिक संस्थांचा या योजनेत समावेश नाही. या योजनेला 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरुवात होणार असून, येत्या जून महिन्यापासून विद्यार्थिनींना अर्ज करता येईल.
शैक्षणिक परिवर्तनाची गरज:
हे पण वाचा:
RBI चा नवीन नियम ‘या’ नागरिकांचे बँक खाते होणार कायमचे बंद!! banks Accounts will be closed
राज्यातील शैक्षणिक आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास, अलीकडील काही वर्षांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत घट झालेली दिसून येते. 2020-21 मध्ये 20 लाखांहून अधिक मुलींनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता, परंतु 2021-22 मध्ये ही संख्या 19 हजारांनी कमी झाली. या परिस्थितीत सरकारने मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थिनींनी काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यामध्ये आधार कार्ड, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, मागील शैक्षणिक वर्षाचे गुणपत्रक आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो यांचा समावेश आहे.
हे पण वाचा:
नवीन वर्षाची ऑफर!! जिओने 84 दिवसांचा स्वस्त नवीन प्लॅन जाहीर केला! New Year Offer!! Jio has a new plan
सामाजिक बदलाचे वाहक:
ही मोफत उच्च शिक्षण योजना केवळ एक आर्थिक सहाय्य नसून, सामाजिक बदलाचे महत्वपूर्ण माध्यम ठरणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव लक्षात घेता, या योजनेमुळे त्यांना आपल्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याची संधी मिळणार आहे.
परभणी येथील एका दुर्दैवी घटनेने या योजनेला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. शैक्षणिक फी भरू न शकल्यामुळे एका मुलीने आपले जीवन संपवले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने या योजनेद्वारे मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील मुलींच्या शैक्षणिक भविताव्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या योजनेमुळे न केवळ मुलींना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे, तर समाजात त्यांचे सबलीकरण होण्यास मदत होईल. शिक्षा हा बदलाचा सर्वोत्तम माध्यम असून, या योजनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मुलींच्या सक्षमीकरणाचे एक उदाहरण ठरत आहे.