general loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना ही एक महत्त्वाची आणि बहुचर्चित विषय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना या दोन प्रमुख योजनांमधून राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत, ज्यामुळे लाखो शेतकरी अद्याप कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
कर्जमाफी योजनांची पार्श्वभूमी:
महायुतीच्या काळात दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 25 हजार रुपये जमा करून त्यांचा सन्मान करण्याचे धोरणही स्वीकारले गेले होते.
त्यानंतर सत्तांतर झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी आत्मसन्मान योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे माफ करण्यात आली, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
योजनांची व्याप्ती आणि पात्रता:
या योजनांमध्ये 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेली कर्जे विचारात घेण्यात आली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे 30 सप्टेंबर 2019 रोजी दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज होते, त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेत अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येत आहे.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात तब्बल 11,000 हजार रुपयांची घसरण! पहा 22 आणि 24 कॅरेट नवीन दर Gold prices drop
केवळ अल्पमुदत पीक कर्जच नव्हे, तर या कालावधीत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेली कर्जेही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अशा कर्जांचाही 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेला हप्ता दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास त्याचीही माफी करण्यात येत आहे.
कर्जमाफीच्या व्याप्तीत राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी दिलेली कर्जे समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीयकृत बँका आणि व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेली अल्पमुदत पीक कर्जे आणि त्यांचे पुनर्गठित किंवा फेर पुनर्गठित कर्जही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
आव्हाने आणि अडचणी:
हे पण वाचा:
आजपासून राशन कार्ड धारकांना मिळणार मोफत 12 वस्तू मोफत राशन होणार बंद free ration from today
मात्र या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक शेतकरी पात्र असूनही त्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. यामागे प्रामुख्याने तांत्रिक त्रुटी कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील हजारो शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
या वंचित शेतकऱ्यांमध्ये सहकारी संस्थांचे सभासद आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे लाभार्थी असलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. याचा परिणाम म्हणून विविध कार्यकारी संस्था अवसायनात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
परिणाम आणि नाराजी:
कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरत आहे. विशेषतः नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम न मिळाल्याने त्यांच्यात असंतोष वाढत आहे.
या परिस्थितीमुळे सहकारी क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक सहकारी संस्था आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. कर्जमाफीच्या रकमा न मिळाल्याने या संस्थांची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे. काही संस्था तर अवसायनाच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज मिळण्यावर होऊ शकतो.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे. प्रथमतः तांत्रिक त्रुटींचे निराकरण करून पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कर्जमाफीचा लाभ देणे गरजेचे आहे. यासाठी एक विशेष कृती दल स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरू शकते.
दुसरीकडे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम तात्काळ वितरित करणे आवश्यक आहे. यामुळे इतर शेतकऱ्यांनाही वेळेवर कर्जफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तसेच सहकारी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
शासनाने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या अर्जाची सद्यःस्थिती कळावी यासाठी एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करता येऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज पडणार नाही.
कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने शेतीक्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी अधिक ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतीची उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे, सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत करणे अशा उपायांचा समावेश असू शकतो.
शेतकऱ्यांना वित्तीय साक्षरतेचे प्रशिक्षण देणेही महत्त्वाचे आहे. यामुळे त्यांना कर्जाचे व्यवस्थापन करणे, बचत करणे आणि आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल. तसेच पीक विमा योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल.
कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या आव्हानांवर मात करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर भविष्यात अशा योजनांची गरज पडणार नाही यासाठी शेतीक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
