Jan-Dhan account holders भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक समावेश हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग आणि वित्तीय सेवांचा लाभ मिळावा या उद्देशाने भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू केली.
ही योजना केवळ बँक खाती उघडण्यापुरती मर्यादित नसून, समाजातील वंचित घटकांना बँकिंग, बचत, कर्ज, विमा आणि पेन्शन यासारख्या वित्तीय सेवांमध्ये सक्षम करण्याचे एक व्यापक उद्दिष्ट ठेवते. PMJDY चे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला किमान एक बँक खाते उपलब्ध करून देणे हे आहे.
यामागील प्रमुख हेतू आर्थिक बहिष्कार कमी करणे आणि ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येमधील आर्थिक अंतर कमी करणे हा आहे. याशिवाय, कॅशलेस व्यवहार आणि डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे हा देखील या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
PMJDY च्या अंमलबजावणीचे परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत. 2022 पर्यंत, या योजनेच्या माध्यमातून 47.52 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. यापैकी 31.04 कोटी खाती महिलांची आहेत, जे लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या खात्यांमध्ये एकूण 1.74 लाख कोटी रुपये जमा आहेत, जे दर्शवते की लोक या खात्यांचा वापर केवळ शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी नाही तर बचतीसाठी देखील करत आहेत.
PMJDY ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेश योजना म्हणून ओळखली जाते. ही योजना एक अधिक सक्षम आणि समावेशक आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक डिझाइन केली गेली आहे. याचे मुख्य लक्ष्य गरीब आणि वंचित वर्गांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीत आणणे आहे, जेणेकरून त्यांना आर्थिक जीवनात सक्रिय सहभागी होता येईल.
या योजनेची रचना अशा प्रकारे केली गेली आहे की ती कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना बचत आणि ठेव खाती, कर्ज, विमा आणि पेन्शन यासारख्या मूलभूत वित्तीय सेवा पुरवते. खाते उघडण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता नसल्याने, गरीब आणि सामान्य नागरिकांना या योजनेद्वारे बँकिंग प्रणालीत सहज प्रवेश मिळतो.
PMJDY अंतर्गत खातेधारकांना मोफत रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. या कार्डसोबत अपघात विमा संरक्षण देखील येते, जे खातेधारकांना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते. सहा महिने समाधानकारकरित्या खाते चालवल्यानंतर, खातेधारक ₹10,000 पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी पात्र ठरतात. ही सुविधा लहान आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.
PMJDY चा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणावर दिलेला भर. या योजनेने महिलांसाठी वित्तीय समावेश आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची दारे उघडली आहेत. 31.04 कोटी महिला खातेधारक हे या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे एक ठळक उदाहरण आहे.
गरीब आणि उपेक्षित वर्गातील महिलांना सुरक्षित बचत करण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते. या आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांना कुटुंबातील आणि समाजातील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळते.
PMJDY ही योजना सरकारी लाभांच्या थेट हस्तांतरण (DBT) मोहिमेचा एक अविभाज्य भाग आहे. या पद्धतीमुळे विविध सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होते, भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येते. DBT मुळे अनेक सामाजिक कल्याण योजना, शिष्यवृत्ती, पेन्शन इत्यादींचे वितरण अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी झाले आहे.
PMJDY ही केवळ बँक खाते उघडण्याची योजना नसून ती एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपक्रम आहे. या योजनेत रुपे डेबिट कार्ड, ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, अपघात विमा, जीवन विमा आणि पेन्शन यांसारख्या अतिरिक्त लाभांचा समावेश आहे. डेबिट कार्डामुळे लाभार्थी सहजपणे पैसे काढू शकतात आणि डिजिटल व्यवहार करू शकतात. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेमुळे त्यांना लहान आर्थिक गरजांसाठी कर्ज घेता येते. अपघात विमा आणि जीवन विम्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा मिळते. पेन्शन योजनेमुळे वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होते.
PMJDY ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे जी समाजातील सर्व घटकांना लाभ देते. यात महिला, ग्रामीण रहिवासी, दलित, आदिवासी आणि शहरी गरीब यांचा समावेश होतो. ही योजना विशेषतः त्या लोकांसाठी महत्त्वाची आहे जे आजपर्यंत औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून वंचित होते. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजूर, छोटे व्यापारी, घरगुती कामगार इत्यादींना या योजनेमुळे बँकिंग सेवांचा लाभ घेता येतो.
PMJDY ने भारतीय समाजात बचतीची संस्कृती रुजवण्यास मोठी मदत केली आहे. खाते उघडणे सोपे झाल्याने आणि किमान शिल्लक रकमेची अट नसल्याने, लोकांना नियमित बचत करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
याचा परिणाम म्हणून, अनेक कुटुंबे आता त्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करू शकत आहेत. शिवाय, या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक विषमता कमी करण्यास मदत झाली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना आता शहरी लोकांप्रमाणेच बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत.
PMJDY ने कॅशलेस व्यवहार आणि डिजिटल बँकिंगला चालना दिली आहे. डेबिट कार्ड आणि मोबाइल बँकिंग सेवांच्या माध्यमातून, लोक आता सहजपणे डिजिटल व्यवहार करू शकतात. हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. कॅशलेस व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढते आणि काळ्या पैशाच्या वापरावर नियंत्रण येते.
महाराष्ट्रात PMJDY ची अंमलबजावणी 2014 पासून सुरू आहे. 2022 अखेरीस, राज्यात 8.04 कोटी PMJDY खाती उघडण्यात आली होती. यापैकी 4.1 कोटी खाती महिलांची होती, जे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. महाराष्ट्रातील या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की राज्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
थोडक्यात, प्रधानमंत्री जन धन योजना ही भारतातील आर्थिक समावेशाची एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणले आहे आणि त्यांना वित्तीय सेवांचा लाभ घेण्यास सक्षम केले आहे.
महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांवर या योजनेचा सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. भविष्यात, या योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणणे हे आव्हान आहे.